योगी कैबिनेट का फैसला, करीब एक करोड़ युवाओं को सरकार देगी फ्री टैबलेट या स्मार्ट फोन
योगी कैबिनेट का फैसला, करीब एक करोड़ युवाओं को सरकार देगी फ्री टैबलेट या स्मार्ट फोन
Prayagrajnews
लखनऊ, 05 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे के साठ लाख से एक करोड़ तक युवाओं को फ्री टैबलेट अथवा स्मार्ट फोन बांटेगी। सरकार के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि टैबलेट अथवा स्मार्ट फोन बांटने की प्रक्रिया नवम्बर माह से प्रारम्भ हो जाएगी। इसके लिए सरकार पहले छात्र-छात्राओं की सूची बनवाएगी। उन्होंने बताया कि इसमें करीब तीन हजार करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए उन्हें टैबलेट या स्मार्टफोन देने का निर्णय किया है। इसे स्नातक, परास्नातक, बीटेक, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े छात्रों को बांटे जाएंगे।
घर खरीदने पर केवल 500 स्टांप शुल्क
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने गरीबों को घर खरीदने के वक्त स्टाम्प ड्यूटी के मामले में बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस के एलआइजी के मकानों में रजिस्ट्री के लिए पहले प्रॉपर्टी के लिए तय लिए गए प्रतिशत के हिसाब से पैसे देने पड़ते थे लेकिन अब सरकार ने इसके लिए रेट फिक्स कर दिए है। अब सिर्फ 500 रुपए में ही रजिस्ट्री हो सकेगी। मंत्री ने बताया कि सरकार के इस निर्णय का सबसे ज्यादा फायदा गरीब परिवारों को मिलेगा।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने कानपुर नगर के सर्किट हाउस में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की प्रतिमा स्थापित करने का भी निर्णय किया है।
-वाराणसी में मोहनसराय से शहर की ओर जाने वाले रास्ते को 11 किलोमीटर की लंबाई में चैड़ा कर छह लेन का बनाया जाएगा।
-असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
-सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) के आधार पर प्रदेश में बन रहे 23 में से 17 बस स्टेशनों की टेंडर प्रक्रिया में आ रही तकनीकी दिक्कतों के मद्देनजर टेंडर प्रक्रिया में बदलाव का लिया गया फैसला।
-वाराणसी-भदोही-गोपीगंज मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत के व्यय का प्रस्ताव स्वीकृत।
इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाइसेन्स आधारित प्रणाली) में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित।
-उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मध्य हुए करार के अन्तर्गत दोनों राज्यों के वाहनों के एक दूसरे के प्रदेश में निर्बाध आवागमन हेतु उप्र मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 में संशोधन का निर्णय।
