बरेली मंडल में अब तक 33 हजार उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने दिया लाभ

लखनऊ, 17 दिसंबर (हि.स.)। योगी सरकार ने बिजली आपूर्ति को पारदर्शी और उपभोक्ता अनुकूल बनाने के उद्देश्य से बरेली मंडल में 21 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में अब तक 33 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यह योजना न केवल बिजली वितरण को सुचारु बनाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं को उनके बिजली उपयोग पर बेहतर नियंत्रण और पारदर्शी जानकारी भी प्रदान करेगी।

पारदर्शिता और सुविधा का प्रतीक है स्मार्ट मीटर

स्मार्ट मीटर योजना, बिजली आपूर्ति प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उपभोक्ताओं को रियल-टाइम में उनके बिजली उपयोग और बैलेंस की जानकारी देता है। इसके साथ ही, उपभोक्ता मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) ऐप का उपयोग करके अपनी खपत पर निगरानी और नियंत्रण रख सकते हैं।

बिजली विभाग ने जारी किया गाइडलाइन

बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को सतर्क करते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पूरी तरह से नि:शुल्क है। यदि कोई व्यक्ति इस कार्य के लिए शुल्क मांगता है, तो यह अवैध है और उपभोक्ता तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, स्मार्ट मीटर लगाने से पहले सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य है, जिसमें उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाले 6 अंकों के ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। बिजली विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि ही यह सत्यापन करेंगे। उपभोक्ता प्रतिनिधि का पहचान पत्र और प्राधिकृत पत्र अवश्य जांचें। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। यह योजना प्रदेश को डिजिटल और आधुनिक बिजली व्यवस्था की ओर ले जाने का एक बड़ा कदम है।

क्या है रजिस्ट्रेशन और सत्यापन की प्रक्रिया

स्मार्ट मीटर लगाने से पहले, "कंज्यूमर इंडेक्सिंग" प्रक्रिया के तहत उपभोक्ताओं की जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापित की जाती है। सत्यापन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं। यह डिजिटल सिग्नेचर तकनीक से सुरक्षित है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम है।

यह हैं स्मार्ट मीटर के फायदे

1. उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग और बिलिंग में अधिक पारदर्शिता।

2. रियल-टाइम बिजली खपत की जानकारी और बैलेंस की निगरानी।

3. अनियमितताओं और गलत बिलिंग से बचाव।

4. बिजली के उपयोग को नियंत्रित करने में मदद।

5. विभाग को बिजली आपूर्ति का बेहतर प्रबंधन करने में सहूलियत।

योजना का यह है उद्देश्य

योगी सरकार का यह प्रयास बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने, ऊर्जा की बचत करने और बिजली वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने का है। इसलिए उपभोक्ताओं को इस योजना में सक्रिय सहयोग देना चाहिए और बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने में अपना योगदान दर्ज कराना चाहिए।