इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की FIR की रद्द, कहा- आबकारी मामले में नहीं बनता गैंगस्टर एक्ट का आधार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की FIR की रद्द, कहा- आबकारी मामले में नहीं बनता गैंगस्टर एक्ट का आधार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की FIR की रद्द, कहा- आबकारी मामले में नहीं बनता गैंगस्टर एक्ट का आधार

प्रयागराज, 19 नवंबर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर के कोतवाली देहात थाने में दर्ज यूपी गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर और उसके आधार पर तैयार गैंग चार्ट को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने प्रणय अनेजा, अश्वनी उपाध्याय, उपेंद्र गोविंद राव और रवींद्र किशोर की याचिकाएं मंजूर कर लीं।

मार्च 2021 में आबकारी विभाग और एसटीएफ ने 1,500 पेटी देशी शराब से लदा ट्रक पकड़ा था। आरोप था कि एक पास पर दो खेप निकालकर शुल्क की चोरी की गई। इस मामले में दस आरोप-पत्र दाखिल हो चुके हैं और लखनऊ की विशेष अदालत में सुनवाई लंबित है। करीब पौने पाँच साल बाद दिसंबर 2025 में 27 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, जबकि 2023 में एसआईटी ने केवल नौ लोगों के नाम सुझाए थे।

कोर्ट ने कहा कि गैंग की परिभाषा में हिंसा, धमकी, डराना या दबाव जैसे साधन जरूरी हैं, जबकि यहाँ ऐसा कोई आरोप नहीं है। यह केवल धोखाधड़ी, जालसाजी और शुल्क चोरी का मामला है, जिसका अभियोजन पहले से जारी है। गैंग चार्ट की मंजूरी में भी स्वतंत्र विवेक का अभाव पाया गया। जिलाधिकारी ने केवल "सहमति" दर्ज की, कई अधिकारियों की टिप्पणियाँ एक जैसी थीं, कई पर तारीख नहीं थी और बैठक का कोई कार्यवृत्त नहीं मिला। 27 लोगों की मंजूरी आठ दिन में हो गई और उसी दिन रात 11:15 बजे एफआईआर दर्ज कर दी गई।

कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई आबकारी विभाग के खिलाफ 10 अक्टूबर 2025 के फैसले के बाद हुई। हालांकि, दुर्भावना का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

कोर्ट ने कहा कि एक्ट की संवैधानिकता तय नहीं हुई है और पुराना फैसला बाध्यकारी है, इसलिए एक्ट लागू रहेगा।

कोर्ट ने भविष्य के लिए 12 निर्देश दिए, जिनमें हर व्यक्ति का अलग आकलन, बैठक का कार्यवृत्त, दिनांकित संतुष्टि और मूल गैंग चार्ट अदालत में पेश करना शामिल है। फैसले की प्रति मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव (गृह) को भेजी जाएगी। मुख्य मुकदमे और ईडी की कार्यवाही पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा।