आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत
आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत
प्रयागराज, 17 नवंबर। सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान के जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है। अब हाई कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को करेगा।
उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया आजम खान की गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (पीएमएलए ) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया था। इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आजम खान को एक पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो जमानतें देने पर रिहा किया जाए। उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड भरने होंगे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आजम खान की ओर से उच्च न्यायालय में बहस की। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-प्रथम की खंडपीठ ने दिया। जमानत मिलने का आदेश देर शाम हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ।
ईडी उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में देगी चुनौती
सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने के बाद, सूत्रो के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ई डी ) हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में, ई डी आजम खान को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती, इसलिए, अब वह उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ई डी) के अनुसार यह मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट के निर्माण कार्यों और वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा है, जिसमें 426.46 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इसी मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को गिरफ्तार किया गया है।
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