पूर्व आईएएस प्रमोद चंद्र गुप्ता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अभियोजन मंजूरी का आदेश और 2019 की रिपोर्ट रद्द
पूर्व आईएएस प्रमोद चंद्र गुप्ता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अभियोजन मंजूरी का आदेश और 2019 की रिपोर्ट रद्द
प्रयागराज, 20 नवंबर
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के पूर्व सीईओ और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रमोद चंद्र गुप्ता को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का 21 अगस्त 2025 का आदेश और 15 मार्च 2019 की रिपोर्ट रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
मामला हाथरस के गांव मिधावली में 7 प्रतिशत आवासीय भूखंड योजना के लिए खरीदी गई करीब 14.4896 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि बाहरी लोगों ने किसानों से सस्ती दर पर जमीन खरीदी और बाद में यीडा को ऊंचे दाम पर बेच दी, जिससे प्राधिकरण को करीब 23.92 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसी आधार पर गौतमबुद्ध नगर के थाना कासना में एफआईआर दर्ज हुई थी।
कोर्ट ने कहा कि सैंक्शन आदेश में यह नहीं दिखता कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने बोर्ड के निर्णयों और अन्य संबंधित दस्तावेजों पर स्वतंत्र रूप से विचार किया। वहीं 2019 की रिपोर्ट के बारे में कोर्ट ने पाया कि उसमें निष्कर्षों का तर्कसंगत आधार स्पष्ट नहीं है और याचिकाकर्ता को पक्ष रखने का प्रभावी मौका दिए जाने का रिकॉर्ड भी नहीं मिला।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला आरोपों के सही या गलत होने पर कोई राय नहीं है और न ही इससे याचिकाकर्ता को दोषमुक्ति मिली है। सक्षम प्राधिकारी नए सिरे से विचार कर सकता है, और यीडा नए तथ्य सामने आने पर नई जांच शुरू कर सकता है। नई कार्रवाई से पहले गुप्ता को सामग्री देकर जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना होगा।
एफआईआर और आरोप-पत्र रद्द नहीं हुए हैं, लेकिन मुकदमे की आगे की कार्यवाही 12 सप्ताह के लिए स्थगित रहेगी। मथुरा जमीन मामले (एफआईआर पर इस आदेश का कोई असर नहीं होगा।