इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा- बीसीआई की मंजूरी के बाद भी क्यों नहीं खुला बीए एलएलबी का एडमिशन पोर्टल?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा- बीसीआई की मंजूरी के बाद भी क्यों नहीं खुला बीए एलएलबी का एडमिशन पोर्टल?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा- बीसीआई की मंजूरी के बाद भी क्यों नहीं खुला बीए एलएलबी का एडमिशन पोर्टल?

प्रयागराज, 20 नवंबर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आर.जे. लॉ कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से मंजूरी मिलने के बाद भी प्रवेश पोर्टल अब तक क्यों नहीं खोला गया।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने आर.जे. लॉ कॉलेज की याचिका पर यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि बीसीआई की विधिक शिक्षा स्थायी समिति ने 22 अक्टूबर 2026 की बैठक में पांच वर्षीय बीए एलएलबी एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए नए सिरे से संबद्धता की मंजूरी दी थी। यह मंजूरी सत्र 2026-27 के लिए 60 छात्रों के एक सेक्शन की सीटों के साथ दी गई। इसके बावजूद प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2026-27) के छात्रों के प्रवेश और परीक्षा संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए विश्वविद्यालय का पोर्टल अब तक नहीं खुला। कॉलेज का कहना है कि जब मंजूरी इसी सत्र के लिए मिली है, तो पोर्टल खोलना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी थी, ताकि प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो सके।

कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या-3 व 4 को 23 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि मंजूरी के बावजूद पोर्टल क्यों नहीं खोला गया। उन्हें बताना होगा कि जब हर शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होना होता है, तो मंजूरी इतनी देर से क्यों दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि इससे संभवतः सत्र और कक्षाएं अप्रैल से शुरू नहीं हो पातीं। हलफनामे में अगले शैक्षणिक वर्ष से ऐसी विलंबित मंजूरी न देने के कारण भी स्पष्ट करने होंगे।

इसके अलावा कोर्ट ने विश्वविद्यालय से यह भी बताने को कहा है कि उसके परिनियमों के अनुसार कितनी शिक्षण कक्षाएं अनिवार्य हैं।

मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे होगी। इसके साथ महर्षि कॉलेज ऑफ लॉ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य की भी सुनवाई होगी।