मुख्यमंत्री से मिले विधायक रवि शर्मा, झांसी के विकास से जुड़े 09 प्रमुख प्रस्ताव सौंपे

झांसी, 21 जून । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के झांसी आगमन पर नगर विधायक रवि शर्मा ने सर्किट हाउस में उनसे शिष्टाचार भेंट कर शहर और बुंदेलखंड के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान विधायक ने विभिन्न जनहित और विकास परियोजनाओं से संबंधित नौ मांगों का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी।

विधायक रवि शर्मा ने बुंदेलखंड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईईटी) झांसी को राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि संस्थान के पास पर्याप्त संसाधन, आधारभूत संरचना और शैक्षणिक गुणवत्ता मौजूद है, जिससे यह पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए विधायक ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज को एम्स के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही मेडिकल कॉलेज में वर्षों पुरानी और जर्जर हो चुकी लिफ्टों को बदलकर आधुनिक एवं सुरक्षित लिफ्टें स्थापित कराने की मांग भी की, जिससे मरीजों और तीमारदारों को बेहतर सुविधा मिल सके।

नगर विकास से जुड़े मुद्दों में विधायक ने झांसी जिला कारागार को शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और शहर के सुनियोजित विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा बड़ागांव-दौन-दुनारा-बसोवा मार्ग के निर्माण एवं दोहरीकरण को सीआरएफ निधि में शामिल करने का प्रस्ताव भी दिया, जिससे भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो सके।

विधायक ने शहर के मध्य स्थित अंतरराज्यीय बस स्टैंड को नगर क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दो आधुनिक बस स्टैंड स्थापित करने की आवश्यकता भी बताई। उनका कहना था कि इससे यातायात दबाव कम होगा और दुर्घटनाओं की आशंका घटेगी।

खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए झांसी क्लब को पूर्ण रूप से स्पोर्ट्स क्लब के रूप में विकसित करने, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में नेत्र बैंक के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने तथा झांसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रस्तावों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विषयों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।