विकसित भारत की संकल्पनाओं को समर्पित बजट : केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व नेता सदन विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट प्रावधानों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत की संकल्पनाओं को समर्पित बजट है। जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को पूरा करने वाला बजट है। इसमें नारीशक्ति, किसानों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों का खयाल रखा गया है। इस बजट से उत्तर प्रदेश का समग्र व संतुलित विकास होगा तथा उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। कहा कि केंद्र सरकार के कर्तव्य आधारित आधारित ढांचे को अंगीकृत करते हुए प्रदेश में निरंतर व संतुलित विकास सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बजट में धनराशि का प्राविधान किया गया है। बजट में महिला सशक्तिकरण, संतुलित व समावेशी विकास,जन आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने व बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करने के लिए धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

मौर्य ने कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाये गये हैं। युवाओं को रोजगार देने , किसानों व आम जनता की खुशहाली के लिये संतुलित बजट है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट लक्ष्य विकास की गति को और अधिक तीव्र करना, प्रशासनिक पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाना तथा प्रदेश को “विकसित भारत” की परिकल्पना के अनुरूप अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है और इसके लिए बजट में सभी सेक्टर्स मे समुचित प्राविधान किया गया है। कहा कि सुशासन, संवैधानिक मूल्यों और जनभागीदारी के समन्वित प्रयासों से उत्तर प्रदेश आने वाले समय में न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा, बल्कि समावेशी, संतुलित और टिकाऊ विकास के प्रभावी मॉडल के रूप में देशभर में अपनी विशिष्ट और प्रेरक पहचान भी स्थापित करेगा।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश के हर गरीब, महिला, युवा और किसानों के उत्थान के लिए समर्पित है। विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार आयेगा, तथा उत्तर प्रदेश का सर्वसमावेशी विकास

होगा। गरीब, गांव, किसान और महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर बजट बनाया गया है। सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाला बजट है। इसमें युवा सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और कौशल विकास पर विशेष फोकस किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए ठोस प्रावधान किया गया है।