अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में कोरोना टीकाकरण 76 प्रतिशत व 4 जिलों में 100 प्रतिशत होने पर उप-राज्यपाल को दी बधाई
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नई दिल्ली, 18 जून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विकास कार्यक्रमों की शुक्रवार को गहन समीक्षा की। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास और जनता का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की योजनाओं की 90 प्रतिशत पहुंच की सराहना की। साथ ही शाह ने जम्मू कश्मीर में कोरोना टीकाकरण 76 प्रतिशत व चार जिलों में 100 प्रतिशत होने पर उप-राज्यपाल और उनकी टीम को बधाई दी।
अमित शाह ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज, फ्लेगशिप और प्रतिष्ठित परियोजनाओं तथा औद्योगिक विकास की परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने पीओजेके, पश्चिमी पाकिस्तान और कश्मीर से जम्मू आए सभी शरणार्थियों को जल्दी से जल्दी शरणार्थी पैकेज का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शाह ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज, औद्योगिक विकास की परियोजनाओं सहित अन्य कई विकास योजनाओं को तीव्र गति से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने 3000 मेगावाट की पाकल डुल व कीरू जल-विद्युत परियोजना को फास्ट ट्रैक करने के साथ 3300 मेगावाट की अन्य योजनाओं को शुरू करने के भी निर्देश दिए।
अमित शाह ने पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण तथा उनके सदस्यों के प्रशिक्षण व उनके सुचारु रूप से कार्य करने के लिए बैठने की उचित व्यवस्था और उपकरण तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने पंचायत सदस्यों के भारत भ्रमण का भी निर्देश दिया ताकि वे देश की विकसित पंचायतों के काम-काज की जानकारी हासिल कर सकें। केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा का दायरा बढ़ाने पर भी बल दिया। साथ ही उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और प्रत्येक जिले में कम से कम एक कृषि आधारित उद्योग लगाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में सेब उत्पादन की गुणवत्ता व् घनत्व को बढाने की दिशा में कार्य करें, जिससे सेब उत्पादकों को फसल का अधिकतम दाम मिल सकेगा।
अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिया कि किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसके अंतर्गत किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6000 रुपये जमा किए जाते हैं तथा किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सभी किसानों को इन योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। केंद्रीय गृह मंत्री ने इंडस्ट्रियल पालिसी का फायदा छोटे छोटे उद्योगों तक पहुंचे ये सुनिश्चित करने को भी कहा। गृह मंत्री ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए किए गए प्रयासों तथा संस्थागत सुधार जैसे सभी विकास कार्यों को जियो-टैगिंग कर पब्लिक डोमैन में जारी करना के माध्यम से खरीददारी तथा ग्राम स्वराज, सामाजिक सुरक्षा आदि व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं में लगभग शत-प्रतिशत लाभार्थियों के खाते में धनराशि सीधे जमा करने की सराहना की।
बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा केंद्र सरकार व जम्मू-कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
