वाराणसी शहर में 259 करोड़ से बिछेगी नई सीवर व पेयजल की लाइन

वाराणसी, 17 फरवरी । उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी (काशी) के शहरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए केंद्र व उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने वाराणसी नगर निगम क्षेत्र के 18 अति-प्रभावित वार्डों और विस्तारित क्षेत्रों के लिए अमृत-2.0 योजना के तहत 259 करोड़ रुपये से अधिक की सीवर व पेयजल की तीन बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। साथ ही इसकी प्रथम किस्त भी शासन ने अवमुक्त कर दिया है। यही नहीं टेंडर की औपचारिकता भी पूरी कर ली गई है । ऐसे में होली के बाद सीवर व पेयजल की पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू होने की संभावना है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्पों से अब शहर की पेयजल और सीवर व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव होना तय है ।

मंगलवार को महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काशी विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री के सबका साथ-सबका विकास के मंत्र और मुख्यमंत्री की विकासोन्मुखी नीतियों से प्रेरित यह परियोजनाएं काशीवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। अमृत-2.0 के तहत स्वीकृत यह धनराशि शहर के विस्तारित क्षेत्रों की तस्वीर बदल देगी। विशेष रूप से रामनगर और सूजाबाद की जनता को अब सीवर और पेयजल की समस्या से स्थायी मुक्ति मिलेगी।

——नव विस्तारित क्षेत्र रामनगर व सूजाबाद में सीवर और पाइपलाइनों का जाल

नगर आयुक्त के अनुसार नव विस्तारित क्षेत्र रामनगर व सूजाबाद में सीवर और पाइपलाइनों का जाल बिछने जा रहा है । रामनगर जोन में सीवर नेटवर्क और हर घर को सीवर कनेक्शन से जोड़ने के लिए शासन ने 190 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है । रामनगर के तीनों वार्डों में 69. 98 किमी ब्रांच लाइन व 3.4 राइजिंग ( मेन लाइन) लाइन के बिछाई जाएगी । डसके अलावा 10 एमएलडी की एसटीपी, दो सीवर पपिंग स्टेशन (एसपीएस) बनाया जाएगा । इसी तरह, सूजाबाद जोन में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के विस्तार के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये की योजना को हरी झंडी मिली है। खास बात यह है कि 13645 घरों में सीवर का कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा।

——विकास की राह में नहीं आएगी धन की कमी

इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य पुराने शहर के उन हिस्सों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। शासन के संयुक्त सचिव देवेश मिश्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वाराणसी के विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आदेश में कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा कराने की सख्त हिदायत दी गई है ताकि लागत न बढ़े और जनता को जल्द से जल्द इन सुविधाओं का लाभ मिल सके।

—पानी के लाइन लॉस पर लगेगा लगाम, बढ़ेगा प्रेशर

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सीवर व पेयजल की पाइप लाइन करीब 200 साल पुरानी है । इसके कारण शहर में सीवर ओवरफ्लो गंभीर समस्या बनी हुई है । वहीं, लीकेज होने के कारण 48 प्रतिशत पानी लाइन लॉस होता है। 18 वार्डों में सीवर के साथ-साथ पेयजल की भी नई पाइप लाइन भी बिछने से पानी के लाइन लॉस पर लगाम लगना तय है । ऐसे में पेयजल आपूर्ति का प्रेशर भी बढ़ेगा ।