योगी सरकार अब तेजी से हटाएगी वक्फ बोर्ड की जमीनों से अवैध कब्जे

लखनऊ, 11 अगस्त । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब वक्फ बोर्ड की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराएगी। प्रदेश के अल्पसंखयक कल्याण मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने इस संबंध में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं।



अल्पसंखयक कल्याण मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी बुधवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभाग के उच्च अधिकारयों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से तेज की जाए।



मंत्री नन्दी ने अधिकारियों से कहा कि पूरे प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे की लिस्ट और रिपोर्ट तैयार की जाए। वक्फ सम्पत्तियों पर जितने भी अवैध कब्जे हैं, उनको हटाए जाने की प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।



गौरतलब है कि उप्र की योगी सरकार भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी तेजी से कार्रवाई कर रही है। सरकार ने प्रदेश के अलावा दिल्ली में भी सरकारी व सार्वजनिक जमीनों को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया है। इसके अलावा माफियाओं के खिलाफ जारी कार्रवाई में अब तक डेढ़ करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त भी की जा चुकी हैं।



13 अगस्त को वितरित की जाएगी स्वीकृत ऋण की धनराशि



मंत्री नन्दी ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए चल रही टर्मलोन योजना एवं शादी अनुदान योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को 13 अगस्त को स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। वह स्वयं इस दिन प्रयागराज में कई पात्रों को स्वीकृत ऋण की धनराशि वितरित कर सकते हैं।



मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने के निर्देश



आज की समीक्षा बैठक में मंत्री नन्दी ने प्रदेश के मदरसों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मदरसों में गुणवत्ता पूर्ण व रोजगार परक शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय नए उपाय करने होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर विशेषज्ञों की समिति इस संबंध में अच्छा सुझाव दे सकती है। इसलिए इस समिति के गठन की प्रक्रिया को जल्द पूरी करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए।



निर्माणाधीन इकाईयों के लिए बजट जारी करने के निर्देश



अल्पसंखयक कल्याण मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में निर्माणाधीन इकाईयों को पूर्ण किए जाने के लिए तत्काल बजट जारी किया जाए। नवीन परियोजनाओं के संबंध में उन्होंने तत्काल प्रस्ताव प्राप्त करने का निर्देश दिया। कहा कि जिन 12 जिलों से प्रस्ताव नहीं आए हैं, उनके लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मंत्री ने सेेवा सम्बंधी प्रकरणों के निस्तारण के भी निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक के. रविंद्र नायक, अल्पसंख्यक निदेशक सी. इंदुमती, विशेष सचिव डीएस उपाध्याय, जेपी सिंह, शिवाकांत द्विवेदी, संयुक्त निदेशक एसएन पांडेय, आरपी सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे।