उप्र: जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की सिफारिश करेगा अल्पसंख्यक आयोग

लखनऊ, 28 जून । अल्फसंख्यक समाज गरीब व अशिक्षित है। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधन कम हो रहे हैं। कम बच्चे होंगे तो हम उन्हें बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा पायेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग प्रदेश सरकार से सदन में अविलंब ही जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की सिफारिश करेगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने दी।

अशफाक सैफी ने मंगलवार को इंदिरा भवन स्थित अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम सर्व समाज से अनुरोध करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत कर भारत की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

देश शरीयत से नहीं कानून से चलेगा

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। कुछ लोग शरीयत के नाम पर समाज को गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों में फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक पंजीकरण के नाम पर कई-कई मदरसे संचालित किये जा रहे हैं। मदरसों के लिए दिये जाने वाले सरकारी धन का दुरूपयोग किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों को मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ

अशफाक सैफी ने बताया कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। सरकार की योजनाओं में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि मदरसा आधुनिकीकरण, छात्रवृत्ति, नई उड़न, सीखो और कमाओ, नई रोशनी, हमारी धरोहर जैसी तमाम योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है।

अल्पसंख्यक आयोग ने 2468 शिकायतों का किया निस्तारण

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने बताया कि एक वर्ष के दौरान लगभग 2686 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 2468 शिकायतों का निराकरण आयोग द्वारा किया जा चुका है। आयोग द्वारा 1272 मामलों में सम्मन जारी कर सुनवाई की गयी। इनमें से 1176 मामलों का निस्तारण किया गया है।

इस अवसर पर अल्पसंख्यक आयोग द्वारा एक वर्ष में किये गये कार्यों से संबंधित बुकलेट का विमोचन किया गया। इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविन्दर सिंह, हैदर अब्बास चांद, रूमाना सिद्दीकी और अफरोज खान उपस्थित रहे।