उप्र: बजट : प्रदेश में एक करोड़ 81 लाख युवाओं को मिला रोजगार

लखनऊ, 26 मई । वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 01 करोड़ 81 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।



इसके अलावा 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया । निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 05 वर्षों में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियों में लिया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि जहां जून, 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, यहीं अप्रैल , 2022 में यह घट कर 2.9 प्रतिशत रह गयी है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत पांच वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुये प्रमाणीकृत किया गया। जिनमें 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के अन्तर्गत 05 वर्षों में 40,000 करोड़ रूपये के निवेश और 04 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।



मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजनान्तर्गत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।



प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु प्रोत्साहनात्मक वातावरण का सृजन किया गया है जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 3 लाख 97 हजार 028 उद्यम पंजीकृत हुये जिसमें 27 लाख 84 हजार 117 रोजगार का सृजन हुआ।

प्रदेश की 54,876 ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालयों के सुचारू संचालन के लिए 56,436 पंचायत सहायक व लेखाकार सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर्स का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।



मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5000 इकाईयों को स्थापित कराया गया तथा 4187 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

इसी प्रकार मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाईयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन एवं 7540 पदों का सृजन किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाएं है । लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में नियुक्ति दी गयी तथा लगभग 10,000 सृजित किये गये हैं जो आगामी वर्षों में भरे जाएंगे।