बिजली दरों के फ्यूल सरचार्ज में नहीं होगी बढ़ोतरी, बिजली कंपनियों का प्रस्ताव खारिज

लखनऊ, 13 जनवरी । प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में फ्यूल सरचार्ज के मद में द्वितीय क्वार्टर में 12 पैसे प्रति यूनिट की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष से नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह से मुलाकात के बाद यह प्रस्ताव खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि बिजली कंपनियों का कोई पैसा नहीं निकल रहा है। इस कारण सरचार्ज बढ़ोतरी नहीं होगी।



प्रदेश की बिजली कंपनियां की तरफ से विद्युत नियामक आयोग में दाखिल द्वितीय क्वार्टर के लिए बिजली दरों में फ्यूल सरचार्ज रूपी 12 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी प्रस्ताव दिया था, जो अब नहीं लगेगा। विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव के परीक्षण का एक और मामला सामने आया। द्वितीय क्वार्टर में प्रदेश की बिजली कंपनियों का कोई भी पैसा उपभोक्ताओं पर नहीं बनता। ऐसे में फ्यूल सरचार्ज में बढोतरी का 12 पैसे प्रति यूनिट का प्रस्ताव खारिज हो गया है। फ्यूल सरचार्ज के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने जहां विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आर पी सिंह व आयोग के सदस्य बी के श्रीवास्तव से मुलाकात कर इस विषय में चर्चा की। आयोग चेयरमैन आरपी सिंह ने उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि प्रदेश के उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज के मद में द्वितीय क्वार्टर जुलाई-अगस्त सितंबर में कोई भी भार नहीं पड़ने वाला है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया है। उपभोक्ताओं को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं हैं, क्योंकि द्वितीय क्वार्टर में बिजली कंपनियों का कोई भी पैसा निकल ही नहीं रहा है, जहां तक सवाल है। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज के मद में लाभ मिलने का तो आगे पूरे मामले पर बिजली दर जब तय होगी। उसमें इन पहलुओं पर विचार किया जाएगा।



देश की सभी बिजली कंपनियों की तरफ से पावर कारपोरेशन लगातार फ्यूल सरचार्ज के नाम पर जुलाई-अगस्त सितंबर द्वितीय क्वार्टर के लिए प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर अपने रुपया 387 करोड़ के एवज में 12 पैसे प्रति यूनिट की बढोतरी चाहता था। उसके आधार पर जुलाई से सितंबर के महीने में उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 30 से 31 पैसे प्रति यूनिट की कमी किया जाना चाहिए था।



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश प्रदेश के उपभोक्ताओं पर 12 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज के मद में बढ़ोतरी को उपभोक्ता परिषद ने अपने विधिक तर्कों के माध्यम से रोक दिया है। आयोग ने भी पूरे मामले का परीक्षण करने के बाद यह पाया कि बिजली कंपनियों का कोई भी पैसा द्वितीय क्वार्टर में नहीं निकल रहा है, लेकिन अब द्वितीय क्वार्टर में जो प्रदेश के उपभोक्ताओं का सर प्लस निकल रहा है। उसे उपभोक्ताओं को दिलाने के लिए उपभोक्ता परिषद अपनी लड़ाई को आगे जारी रखेगा।