उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति व मुख्यमंत्री के द्वारा 680 करोड़ से बने नवनिर्मित बिल्डिंग का फीता काटकर किया गया उद्घाटन

संविधान के 75 वर्षों के कालखंड में न्यायपालिका और कार्यपालिका ने ऐसे बहुत से कानून बनाए, जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता लाने में बड़ा योगदान दिया-सीजेआई

भारत 75 वर्षों के बाद भी न सिर्फ प्रगति कर रहा, बल्कि जब-जब देश पर संकट आया तब मजबूत और यूनाइट रहा, इसका श्रेय भारतीय संविधान को देना होगा-चीफ जस्टिस

मुख्य न्यायधीश ने वकीलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इतनी बड़ी इमारत के लिए फंड्स उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जताया आभार

माननीय मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट परिसर में 680 करोड़ से बने अधिवक्ता चैम्बर्स व पार्किंग भवन के उद्घाटन समारोह को किया संबोधित

कानून के शासन में बार-बेंच के साथ ही वादकारी का भी बड़ा महत्व-माननीय मुख्यमंत्री

हर विपरीत परिस्थिती में न्याय की जद्दोजेहद करते दिखते हैं अधिवक्ता- माननीय मुख्यमंत्री

मल्टीलेवल पार्किंग तभी सफल होगी, जब उसमें कुछ स्पेस का कॉमर्शियल उपयोग हो

माननीय मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा अधिवक्ता हित में किए गए कार्यों को भी गिनाया

प्रयागराज। उच्चतम न्यायालय के मुख्यन्यायमूर्ति माननीय न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी ने मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ शनिवार को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में नवनिर्मित मल्टीलेवल पार्किंग एवं अधिवक्ता चेम्बर हेतु नवनिर्मित बिल्डिंग का फीता काटकर एवं शिलापट्टिका का रिमोट से बटन दबाकर अनावरण कर उद्घाटन किया एवं भूतल पर ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाईकोर्ट ब्रांच व पोस्ट आफिस इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी मुख्य अतिथि एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के मा0 न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत, मा0 न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ, मा0 न्यायमूर्ति श्री जे0के0 माहेश्वरी, मा0 न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल, मा0 न्यायमूर्ति श्री मनोज मिश्र, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय की गरिमामयी उपस्थिति रही। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य माननीय न्यायमूर्तिगणों के द्वारा दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इसके पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगणों के द्वारा मल्टीलेवल पार्किंग एवं अधिवक्ता चेम्बर हेतु नवनिर्मित बिल्डिंग का भ्रमण कर पार्किंग स्थल व अधिवक्ता चेम्बर का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम में मल्टीलेवल पार्किंग एवं अधिवक्ता चेम्बर हेतु नवनिर्मित बिल्डिंग में उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के बारे में विजन डाक्यूमेंट के माध्यम से उपस्थित लोगो को अवगत कराया गया।

  भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई (जस्टिस बीआर गवई) ने कहा कि न्यायपालिका हो या कार्यपालिका, देश के अंतिम नागरिक तक न्याय पहुंचाना हमारा मौलिक कर्तव्य है। संविधान के 75 वर्षों के कालखंड में न्यायपालिका और कार्यपालिका ने ऐसे बहुत से कानून बनाए हैं, जिन्होंने भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए बड़ा योगदान दिया है। जमींदारों से जमीन लेकर लोगों को दी गई है। खेती करने वालों को जमीन का मालिक बनाया गया। ऐसे बहुत से कानून हैं, जिसके तहत देश के वर्किंग क्लास और लेबर क्लास को सशक्त किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायधीश ने वकीलों के लिए इतनी बड़ी सुविधा के लिए फंड्स उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होल्कर जिन्होंने भारत में एक सामाजिक न्याय की भावना से कार्य किया उनकी जयंती के अवसर पर आज इस भवन का उद्घाटन हो रहा है, यह हमारे लिए गौरव की बात है।

’75 वर्ष के बाद भी भारत मजबूत और यूनाइट’

मुख्य न्यायधीश ने कहा कि जब 25 नवंबर 1949 को बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का अंतिम ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने रखा था तब उन्होंने जो भाषण दिया वह हमारे देश को दिशा देने वाला था। उन्होंने उस समय एक वार्निंग दी थी कि जब तक हम सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर नहीं करेंगे तब तक इस देश में सही मायनों में जनतंत्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। आज हम देखते हैं कि जो हमारे 75 साल की जर्नी रही उसमें हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका ने भारत में समानता के साथ सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए बड़ा योगदान दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे संविधान ने 75 वर्ष के कालखंड में देश को प्रगति की ओर मजबूती से आगे बढ़ाया है। जब संविधान बन रहा था, तब कहा गया कि संविधान बहुत ज्यादा फेडरल है। तब बाबा साहब ने जवाब दिया था कि यह ऐसा संविधान है जो सामान्य और आपात दोनों ही स्थितियों में भारत को एक और मजबूत रखेगा। आज हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस के देशों में क्या स्थितियां हैं और वहीं भारत आज 75 वर्षों के बाद न सिर्फ प्रगति की ओर बढ़ रहा है, बल्कि जब-जब देश पर संकट आया उस समय यह एक मजबूत और यूनाइट रहा है। इसका श्रेय किसी को देना चाहिए तो वह भारतीय संविधान को देना होगा।

’प्रयागराज पावरफुल लोगों की भूमि’

अपने संबोधन में मुख्य न्यायधीश ने कहा कि मुझे आनंद है कि भारत के सर्वाेच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश बनने के बाद पहले आधिकारिक कार्यक्रम में ही मुझे प्रयागराज की पुण्य भूमि पर आपने का अवसर मिला है। प्रयागराज से हमारा बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि अभी मंच पर मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि ही पावरफुल लोगों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रयागराज की भूमि का बहुत गरिमामयी योगदान है। विधिक क्षेत्र में इस भूमि का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व देश के जो सबसे अच्छे वकील गिने जाते थे उसमें इस धरती से जुड़े मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू एवं ऐसे अनेक कानूनी विद्वानों का नाम लिया जाता है। इसी प्रकार से भारत का जो हिंदी साहित्य है उसमें भी प्रयागराज के काफी विद्वान जैसे महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में चंद्रशेखर आजाद का बलिदान को पूरा देश मानता है और गौरवान्वित होता है।

’ऐसी सुविधा पूरी दुनिया में कहीं नहीं’

सीजेआई ने कहा कि आज इस भव्य दिव्य इमारत का उद्घाटन करके हम देश के नागरिकों को इसे समर्पित कर रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश, सभी न्यायमूर्ति भाई-बहन और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील संघ के सभी सदस्यों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि पूरे देश के वकील संघ को इस भव्य दिव्य इमारत को देखकर  ईर्ष्या हो, ऐसी भव्य इमारत आपको मिली है। मैं देशभर में भ्रमण करता रहता हूं, कई बार देश के बाहर भी गया हूं, लेकिन पूरी दुनिया में अधिवक्ताओं के लिए इतनी सुविधाओं से युक्त इतनी बड़ी इमारत कहीं भी नहीं देखी है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में फंड दिया। यही नहीं, मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से सभी जनपदों में भी न्यायिक इमारतों पर काम किया जा रहा है। इसमें न्यायमूर्तियों के साथ ही पक्षकारों, वादकारियों और वकीलों के लिए सभी सुविधाएं दी जाएंगी।

’बार और बेंच को मिलकर काम करना होगा’

उन्होंने कहा कि सरकार ने और उच्च न्यायालय ने सिर्फ जजेज का ही नहीं, वकीलों का ही नहीं, बल्कि जो वादकारी हैं उनका भी ध्यान रखा है। हमें बताया गया है कि जो बगल का भूखंड है वहां पर भी एक बड़ा निर्माण होगा वहां जो वादकारी आते हैं उनके लिए भी बड़ी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें दिव्यांग, महिलाओं समेत सभी के लिए खास सुविधा होगी। यह सब बातें दिखाती है कि हम सिर्फ वकीलों या न्यायमूर्तियों के लिए नहीं बल्कि देश के सभी नागरिकों के लिए भी कार्य करते हैं, जो न्यायपालिका में न्याय की आस में यहां आता है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर खासकर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों का भी जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने इस इमारत के लिए अपने बंगले का बलिदान किया। बार और बेंच के बीच यह अनूठी मिसाल है। जब तक बार और बेंच साथ में काम नहीं करते तब तक न्याय के रथ को आगे नहीं बढ़ा सकते।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई की उपस्थिति में हाईकोर्ट परिसर में 680 करोड़ से बने अधिवक्ता चैम्बर्स व पार्किंग भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2017 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आयोजित कार्यक्रम को याद करते हुए बताया कि तब पीएम ने कहा था कि सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून के शासन में बार-बेंच के साथ ही वादकारी का महत्व भी उतना ही है। माननीय मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं का दर्द बयां किया और कहा कि टूटे चैम्बर व पेड़ के नीचे बैठने के साथ ही अधिवक्ता हर विपरीत  परिस्थिति में कार्य करते हुए न्याय की जद्दोजेहद करते दिखते हैं। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने आज यहां पर कहा है कि प्रदेश के हर जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो वादकारी को न्यायिक कार्य से जुड़ी सभी सुविधाएं एक छत के नीचे ही मिलेंगी। अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स व कार पॉर्किंग भी होगी। न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास की सुविधा भी होगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक हम सामाजिक और आर्थिक असामानताएं दूर नहीं करेंगे, तब तक इस देश में सही मायने पर जनंतत्र का निर्माण नहीं हो पायेगा। इन्हीं असमानताओं को दूर करने के लिए बाबा साहब ने एक प्रभुत्व लोकतंत्र की स्थापना के लिए मजबूत संविधान का निर्माण किया। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में यह निर्माण जो हुआ है, जिसका उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य मिला, यह पूरे देश के सभी राज्यों के लिए रोल मॉडल है। उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।

’आधुनिक भारत के धर्म, ज्ञान व न्याय की भूमि के रूप में देश-दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है प्रयागराज’

      माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन गौरवमयी है। आज लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती है। यह वर्ष भारत के संविधान को लागू होने का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज यूपी में भारत के विरासत की भूमि है। यह भूमि प्राचीन काल से ही मां गंगा, यमुना व सरस्वती की त्रिवेणी के साथ ही आधुनिक भारत के धर्म, ज्ञान व न्याय की भूमि के रूप में देश-दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। प्रयागराज की भूमि महाकुम्भ की भी भूमि है। यहां के संगम में डुबकी लगाकर हर भारतीय ने अपने विरासत से खुद को जोड़कर गौरव की अनुभूति की।

’मल्टीलेवल पार्किंग तभी सफल होगी, जब उसके कुछ स्पेस का कॉमर्शियल उपयोग हो’

         माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मल्टीलेवल पार्किंग बनती है, लेकिन कोई जाता नहीं है। बार-बार अर्बन बॉडीज से कहता हूं कि यह तभी सफल होगी, जब उसके कुछ स्पेस का कॉमर्शियल उपयोग होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास प्राधिकरण ने छह वर्ष पहले गोरखपुर में मल्टीलेवल पार्किंग बनाई, वो चली नहीं। मैंने कहा कि इसके अंतिम दो फ्लोर में कॉमर्शियल स्पेस देकर इसे संचालित कीजिए। जैसे ही यह हुआ, आज पूरा कॉम्प्लेक्स फुल हो जाता है। जो लोग सड़कों पर वाहन खड़ा करते थे, वे कॉम्प्लेक्स में वाहन खड़ा करते हैं और वहां जाकर सुविधाओं का आनंद लेते हैं।

’कार्यदायी संस्थाओं से कहा- ऐसा बनाओ, जो मॉडल हो’

      माननीय मुख्यमंत्री ने बेहतरीन व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि यहां मल्टीलेवल पार्किंग के साथ अधिवक्ता चौंबर्स, कैफेटेरिया, आधुनिक किचन, कॉन्फ्रेंस की भी सुविधा मिली है। इंफास्ट्रक्चर के लिए यह नया मॉडल हो सकता है। सीएम योगी ने कहा कि जब हम लोग आए थे तो यूपी के 10 जनपदों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं थे। नक्शा कभी मुख्य न्यायाधीश तो कभी हम लोगों को पसंद नहीं आता था। फिर हमने कार्यदायी संस्थाओं से कहा ऐसा बनाओ, जो मॉडल हो। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ उसमें पार्किंग व अधिवक्ता चौंबर्स बनाइए। जो प्रपोजल हमने दिया था, उसमें से सात जनपदों को यहां से अप्रूवल मिल चुका है, उसके लिए 1700 करोड़ जारी कर चुके हैं। तीन अन्य जनपदों के मामलों का भी न्यायालय से निस्तारण हो चुका है। उन्हें भी हम उन जनपदों में दे रहे हैं।

’न्यायिक कार्य से जुड़ी सभी सुविधाएं वादकारियों को एक छत के नीचे मिलेंगी’

     माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो वादकारी को न्यायिक कार्य से जुड़ी सभी सुविधाएं एक छत के नीचे ही मिलेंगी। अधिवक्ताओं के लिए चौंबर्स व कार पॉर्किंग भी होगी। न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास की सुविधा भी होगी। अच्छे कॉम्प्लेक्स के निर्माण में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, वह मॉडल बनेगा। केंद्र व राज्य सरकार मिलकर जनपदीय न्यायालयों में अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।  

’अधिवक्ता निधि को बढ़ाकर किया गया पांच लाख’

      माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिवक्ता निधि की राशि को डेढ़ लाख से बढ़ाकर पांच लाख, आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया है। कॉर्पस फंड 500 करोड़ अलग से दिया है। किसी अधिवक्ता के साथ घटना-दुर्घटना होने पर न्यासी समिति उस परिवार के लिए इस पैसे का सदुपयोग करेगी। नए अधिवक्ताओं को पहले तीन वर्ष तक जनरल, मैग्जीन व पुस्तकों के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है।

’सफल महाकुम्भ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी बड़ी भूमिका’

    माननीय मुख्यमंत्री ने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आश्वस्त करता है कि न्याय की गति इतनी ही तेजी से बढ़कर प्रगति को नया आयाम देगी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में महाकुम्भ सफलतापूर्वक हुआ। देश-विदेश के 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभिभूत होकर गए। इसमें बड़ी भूमिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी थी। पूरा कार्यक्रम कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिससे प्रयागराज को नई पहचान मिली। सभी लोग मिलकर एक साथ बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान की भावनाओं के अनुरूप जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे तो परिणाम लाए जा सकते हैं।

’मल्टीलेवल पार्किंग व अधिवक्ता चैम्बर्स के एक्सटेंशन के लिए भी जल्द मुहैया होगी धनराशि’

     माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मल्टीलेवल पार्किंग व अधिवक्ता चैम्बर्स बहुत शानदार बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया इसके एक्सटेंशन के लिए जो भी धनराशि लगेगी, बहुत जल्द वह उपलब्ध होगी, जिससे न्याय-ज्ञान की भूमि व धर्म की धरा में और भी बेहतर कर पाएंगे, जिससे यूपी के वादकारियों को समयबद्ध तरीके से न्याय प्राप्त हो सके।

इस अवसर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायधीश श्री अरूण भंसाली ने मल्टीलेवल कार पार्किंग व अधिवक्ता चैम्बर्स हेतु नवनिर्मित बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर व आर्किटेªक्चर को माइलस्टोन बताते हुए कहा कि यह निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के कार्यपद्धति को पुनःपरिभाषित करेगा। उन्होंने नवनिर्मित बिल्डिंग, इसमें उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के सराहनीय कार्य हेतु उनका आभार व्यक्त किया।  

       इस अवसर पर माननीय उच्चतम न्यायालय के मा0 न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ व अन्य मा0 न्यायमूर्तिगण के अलावा मा0 केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया और सभी ने भारतवर्ष के सबसे बड़े उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं हेतु आधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित बिल्डिंग की बधाई दी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के लिए आज के दिन को स्वर्णिम बताया। सभी ने अधिवक्ताओं हेतु बनायी गयी इतनी आधुनिक और सभी सुविधाओं से युक्त नवनिर्मित बिल्डिंग की प्रशंसा करते हुए इस भवन का उनके द्वारा सद्उपयोग किये जाने के लिए कहा। माननीय न्यायमूर्तिगण ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सराहनीय कार्य हेतु उनकी प्रशंसा की।  

       इस अवसर पर कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति श्री दिलीप शरण, श्री कृष्ण मुरारी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मा0 न्यायमूर्तिगण, सेना के अधिकारीगण, मा0 कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मा0 सांसद फूलपुर श्री प्रवीण पटेल, मा0 महापौर श्री उमेश चन्द्र गणेश केसरवानी, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ0 वी0के0 सिंह, मा0 विधायक फाफामऊ श्री गुरू प्रसाद मौर्या, मा0 विधायक शहर पश्चिम श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मा0 विधायक फूलपुर श्री दीपक पटेल, मा0 विधान परिषद सदस्य श्री सुरेन्द्र चौधरी, यूपी के एडवोकेट जनरल श्री अजय कुमार मिश्र, बार कौंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन श्री शिव कुमार गौड़, अध्यक्ष एडवोकेट एसोसिएशन, प्रयागराज, इलाहाबाद बार एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विद्वान अधिवक्तागण व प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहे।