सरकारी खर्च पर महाकुंभ जाएंगे हरियाणा के वरिष्ठ नागरिक
सरकारी खर्च पर महाकुंभ जाएंगे हरियाणा के वरिष्ठ नागरिक
नायब सैनी ने किया ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ का विस्तार
चंडीगढ़, 16 जनवरी (हि.स.)। हरियाणा सरकार अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गरीब परिवार के बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर प्रयागराज स्थित महाकुंभ तीर्थ के दर्शन करवाएंगी। योजना के तहत सरकार प्रत्येक जिले से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को महाकुम्भ तीर्थ दर्शन के लिए भेजेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्तमान सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों को लेकर गुरुवार को एक बैठक चंडीगढ़ में बुलाई। इसमें प्रशासनिक सचिवों की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की।
सरकार ने 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत' 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए हैं। इस योजना में श्री माता वैष्णो देवी और शिरडी साई तीर्थ को भी शामिल किया गया है। अब योजना का दायरा बढ़ाते हुए बुजुर्गो को अयोध्या, माता वैष्णो देवी तथा शिरडी के अतिरिक्त प्रयागराज में चल रहे महाकुम्भ तीर्थ के भी दर्शन भी करवाए जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने विभागों में 'सिटिजन चार्टर' पर विशेष फोकस करते हुए इसे गंभीरता से लागू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम अनाउंसमेंट पोर्टल को निरंतर अपडेट करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जन संवाद के माध्यम से आये सभी काम या आवेदन को अधिकारी गंभीरता से लेकर उनका समाधान सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रशासनिक सचिव अपने-अपने अधीन विभागों में औचक निरीक्षण करें, ताकि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार का कोई विलम्ब न हो। उन्होंने कहा कि विभागों में पर्सनल हियरिंग से सम्बंधित सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटान करना सुनिश्चित करें। साथ ही, अधिकारी अपने-अपने विभाग की 5 साल की लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं का टाइमलाइन तय करते हुए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करें।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश सरकार ने आढ़तिया कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। जिसके तहत अब तक 309 करोड़ से अधिक की राशि आढ़तियों को जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, बैठक में अन्य विभागों की जनकल्याणकारी निर्णयों और योजनाओं की भी जानकारी दी गई। नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी अधिकारी संकल्प पत्र अनुसार अपने सम्बंधित विभाग में जनहित की योजनाओं की रचना करते हुए जल्द से जल्द इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
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