बिना किसी प्रक्रिया के बेदखली का आदेश करने पर भूमि प्रबंधक समिति के सचिव तलब
बिना किसी प्रक्रिया के बेदखली का आदेश करने पर भूमि प्रबंधक समिति के सचिव तलब
Prayagrajnews
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किसी भी प्रक्रिया और सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना बेदखली का आदेश करने के लिए कौशाम्बी के अलवारा गांव की भूमि प्रबंधक समिति के सचिव को उपस्थित होने और यह बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकार को क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। साथ ही याची को जारी नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया ने अमर सिंह की याचिका पर उनके अधिवक्ता और अलवारा भूमि प्रबंधक समिति के अधिवक्ता आजाद राय को सुनकर दिया है। याची की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बिना किसी प्रक्रिया शुरू किए गत 21 जनवरी को अलवारा की भूमि प्रबंधक समिति के सचिव ने याची को तीन दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया। कहा गया कि नोटिस से पहले याची को अपना जवाब प्रस्तुत करने का भी कोई अवसर नहीं दिया गया।
कोर्ट ने रिकॉर्ड के अवलोकन पर पाया कि भूमि प्रबंधक समिति के सचिव द्वारा की गई कार्रवाई न केवल अवैध है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन है। क्योंकि यूपी राजस्व संहिता 2006 के तहत कोई प्रक्रिया शुरू किए बिना बेदखली का आदेश नहीं किया जा सकता है।
