गरीबों, किसानों व नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट : अनुप्रिया पटेल

देश के 80 लाख गरीबों के लिए बनाये जायेंगे मकान

गरीबों, किसानों व नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट : अनुप्रिया पटेल

लखनऊ, 1 फरवरी । केन्द्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री व अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने 2022-23 के आम बजट को ऐतिहासिक व सर्व समावेशी बजट बताया है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश को विकास की जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं। उन आकांक्षाओं को 2022-23 का आम बजट पूरा करने में सहयोग करेगा।

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट को गरीबों, किसानों, नौजवानों के प्रति समर्पित है।

उन्होंने कहा कि बजट में 2022-23 में देश के 80 लाख गरीबों के लिए मकान बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अनुप्रिया पटेल ने बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण परिकल्पना ‘पीएम गति शक्ति मास्टरप्लान’ को ध्यान में रखते हुए आम बजट को लाया गया है। बजट का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। यह ऐतिहासिक बजट संपूर्ण समावेशी, हर एक भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव का बजट है।

केन्द्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के गरीबों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के संकल्प को पूरा करने में मदद करेगा। इसी के तहत हर घर नल-जल योजना में 60 हजार करोड़ से 3.83 करोड़ घरों को शुद्ध पेयजल और पीएम आवाज योजना में 48 हजार करोड़ से 80 लाख गरीबों को घर देने का निर्णय लिया गया है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, रिवर लिंकिंग, एक स्टेशन एक उत्पाद और किसान ड्रोन जैसे विभिन्न प्रयास से हमारे किसान भाइयों को काफी लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय अत्यंत सराहनीय है। इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा। इसके अलावा भारतीय रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रॉडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति हेतु ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ का प्रावधान करने की घोषणा बहुत ही सराहनीय पहल है।