उप्र बजट : सड़कों का बिछेगा जाल, हवाई कनेक्टिविटी पर भी फोकस
उप्र बजट : सड़कों का बिछेगा जाल, हवाई कनेक्टिविटी पर भी फोकस
लखनऊ, 05 फरवरी । धर्मार्थ व विपणन की राह आसान बनाने काे संकल्पित योगी सरकार पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाएगी। इससे व्यापार बढ़ने के साथ रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। वहीं यातायात समस्या से भी सरकार निजात दिलाएगी। इसके लिए शहर व कस्बों में फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाएंगे।
सदर में वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 2881 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़, राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ तथा निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। औद्योगिक-लाॅजिस्टिक पार्क के लिए फोरलेन मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण कार्य के लिए 800 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
शहरों एवं कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगी निजात
चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं के लिए मार्गों का चौड़ीकरण एवं सदृढ़ीकरण, नवनिर्माण, पुर्ननिर्माण कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। रेलवे उपरिगामी, अधोगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 1350 करोड़ एवं ग्रामीण सेतुओं के लिए 1500 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। शहरों एवं कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों मेें फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपये बजट प्रस्तावित है।
उप्र में 19.2 प्रतिशत बढ़े वायुयान यात्री
प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस-उड़ान) तथा राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति कारगर साबित होगी। वायुयान यात्रियों की संख्या में 19.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स यथा अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है। म्योरपुर (सोनभद्र) व सरसावा (सहारनपुर) एयरपोर्ट्स का विकास कार्य प्रशस्त है।
अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना एवं विस्तार के लिए 150 करोड़, हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन के लिए भूमि क्रय मद में 1100 करोड़ तो वहीं गौतमबुद्ध नगर के जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना एवं भूमि क्रय के लिए 1150 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।