आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूलों को मर्ज किए जाने के खिलाफ दो जुलाई को करेगी प्रदर्शन

लखनऊ, 30 जून  आम आदमी पार्टी (आप) उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सरकारी स्कूलों को बंद या मर्ज करने के फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी ने यह घोषणा की है कि इस मुद्दे पर वह दो जुलाई को पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। यह जानकारी सोमवार को आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने एक आधिकारिक बयान जारी कर दी है।

जनता में भारी आक्रोश और सरकार पर आरोप

वंशराज दुबे ने अपने बयान में सरकार के इस फैसले को लेकर जनता में व्याप्त रोष को उजागर किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लगभग 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे पूरे प्रदेश की जनता में भारी गुस्सा है। यह विरोध सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव-गांव में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है।

शराब की दुकानों और स्कूलों का तुलनात्मक विश्लेषण

आम आदमी पार्टी ने सरकार की प्राथमिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि योगी सरकार 27,000 शराब की दुकानें खोलकर उसी संख्या में सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है। सरकार के इस कदम को सीधे तौर पर सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बताया गया है। पार्टी ने इसे एक "तुगलकी फरमान" की संज्ञा दी है और इसी के विरोध में दो जुलाई, बुधवार को प्रदेशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया है।

रोजगार और नियुक्ति पर भी पड़ेगा असर

वंशराज दुबे ने इस फैसले के व्यापक प्रभाव को भी रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल स्कूलों को बंद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर सरकारी शिक्षा क्षेत्र में होने वाली नियुक्तियों पर भी पड़ेगा। इस फैसले से लगभग 1 लाख 35,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति, 27,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति और हजारों की संख्या में शिक्षामित्रों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। इस प्रकार, भाजपा सरकार न केवल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को भी कम करने का प्रयास कर रही है।

यह विस्तृत व्याख्या मूल समाचार के मुख्य बिंदुओं को और अधिक स्पष्टता और विस्तार से प्रस्तुत करती है, जिसमें पार्टी के विरोध का कारण, सरकार पर लगाए गए आरोप और इसके संभावित प्रभाव शामिल हैं।