ट्राई ने 5जी और सैटेलाइट युग के लिए इंटरकनेक्शन नियमों की व्यापक समीक्षा शुरू की, बेहतर कनेक्टिविटी का रास्ता होगा साफ

नई दिल्ली, 10 नवंबर । भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश में दूरसंचार सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और भविष्य की तकनीकों के अनुरूप बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। ट्राई ने इंटरकनेक्शन से जुड़े मौजूदा नौ नियमों की गहन समीक्षा शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए, ट्राई ने “इंटरकनेक्शन मामलों पर मौजूदा ट्राई विनियमों की समीक्षा” शीर्षक से एक विस्तृत परामर्श पत्र जारी किया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य 4जी, 5जी और सैटेलाइट नेटवर्क जैसी उभरती हुई तकनीकों को मौजूदा दूरसंचार प्रणाली में सहजता से एकीकृत करना है, ताकि देश के करोड़ों उपभोक्ताओं को अधिक सुचारू, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकें।

इंटरकनेक्शन का सरल अर्थ और इसका महत्व

इंटरकनेक्शन वह तकनीकी और व्यावसायिक व्यवस्था है जिसके तहत एक टेलीकॉम ऑपरेटर का नेटवर्क दूसरे ऑपरेटर के नेटवर्क से जुड़ता है। सरल शब्दों में, जब आप एक कंपनी (जैसे- एयरटेल) के नंबर से दूसरी कंपनी (जैसे- जियो) के नंबर पर कॉल करते हैं या संदेश भेजते हैं, तो यह कॉल दोनों नेटवर्कों के बीच इसी इंटरकनेक्शन के माध्यम से संभव हो पाती है। एक मजबूत इंटरकनेक्शन ढांचा सुनिश्चित करता है कि विभिन्न नेटवर्कों के बीच कॉल ड्रॉप न हो, आवाज की गुणवत्ता अच्छी रहे और कनेक्टिविटी निर्बाध हो।

इस समीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी?

ट्राई के अनुसार, यह समीक्षा बदलते तकनीकी परिदृश्य को देखते हुए अनिवार्य हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में दूरसंचार की दुनिया पूरी तरह बदल गई है:

1. आईपी-आधारित नेटवर्क का उदय: पहले की वॉयस कॉल सर्किट-स्विच्ड नेटवर्क पर आधारित थीं, लेकिन अब लगभग सभी सेवाएं आईपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) आधारित हो गई हैं, जैसे VoLTE (वॉयस ओवर एलटीई)। 4जी और 5जी पूरी तरह से आईपी-आधारित हैं। पुराने नियम इस नई तकनीक के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हैं।

2. 5जी नेटवर्क का विस्तार: 5जी सिर्फ तेज इंटरनेट स्पीड ही नहीं, बल्कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), स्मार्ट सिटी, कनेक्टेड कारें और लो-लेटेंसी एप्लिकेशन जैसी नई सेवाओं का आधार है। इन सेवाओं के लिए नेटवर्कों के बीच बेहद तेज और विश्वसनीय इंटरकनेक्शन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए मौजूदा नियमों को अपडेट करना जरूरी है।

3. सैटेलाइट संचार का आगमन: स्टारलिंक और वनवेब जैसी वैश्विक कंपनियां भारत में सैटेलाइट-आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू कर रही हैं। भविष्य में सैटेलाइट फोन से मोबाइल नेटवर्क पर या इसके विपरीत कॉल करने के लिए स्पष्ट नियमों की आवश्यकता होगी। मौजूदा इंटरकनेक्शन नियम मुख्य रूप से स्थलीय (टेरेस्ट्रियल) नेटवर्कों के लिए बने हैं।

परामर्श पत्र के मुख्य बिंदु और समीक्षा का दायरा

ट्राई का यह परामर्श पत्र कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

• नेटवर्क एकीकरण: यह सुनिश्चित करना कि मोबाइल, फिक्स्ड-लाइन (लैंडलाइन) और सैटेलाइट नेटवर्क आपस में बिना किसी बाधा के कैसे जुड़ सकते हैं।
• तकनीकी मानक: आईपी-आधारित इंटरकनेक्शन के लिए नए तकनीकी मानक और प्रोटोकॉल स्थापित करना।
• आर्थिक व्यवस्था: इंटरकनेक्शन से जुड़े शुल्कों की समीक्षा करना, जिनमें शामिल हैं:
  • इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज (IUC): यह वह शुल्क है जो एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को उसके नेटवर्क का उपयोग करके कॉल समाप्त करने के लिए चुकाता है।
  • रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (RIO): यह एक मानक दस्तावेज़ है जिसमें इंटरकनेक्शन के लिए नियम, शर्तें और मूल्य निर्धारण शामिल होते हैं। ट्राई इसे और अधिक पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण बनाना चाहता है।
• सेवा की गुणवत्ता (QoS): यह सुनिश्चित करना कि इंटरकनेक्शन बिंदुओं पर सेवा की गुणवत्ता के मानक बनाए रखे जाएं ताकि उपभोक्ताओं को खराब अनुभव का सामना न करना पड़े।

प्रक्रिया और भविष्य का रास्ता

ट्राई ने बताया कि इंटरकनेक्शन नियमों का विकास एक सतत प्रक्रिया रही है। इसकी शुरुआत 1999 में ‘द रजिस्टर ऑफ इंटर कनेक्ट एग्रीमेंट्स रेगुलेशंस’ से हुई थी, जिसके बाद समय-समय पर कई संशोधन हुए। सबसे हालिया प्रमुख नियम 2018 में ‘द टेलीकम्यूनिकेशन इंटर कनेक्शन रेगुलेशंस’ और 2020 में इसका संशोधन था।

इस व्यापक समीक्षा के लिए, ट्राई ने इसी साल 3 अप्रैल को एक प्रारंभिक परामर्श पत्र जारी किया था। उस पर प्राप्त उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के सुझावों और गहन विश्लेषण के आधार पर अब यह विस्तृत परामर्श पत्र तैयार किया गया है। इसे ट्राई की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया गया है ताकि सभी संबंधित पक्ष—जिनमें टेलीकॉम कंपनियां, सैटेलाइट ऑपरेटर, प्रौद्योगिकी प्रदाता और उपभोक्ता समूह शामिल हैं—अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया और सुझाव दे सकें।

इन सुझावों के आधार पर, ट्राई अंतिम नियम तैयार करेगा जो भारत के दूरसंचार बुनियादी ढांचे को भविष्य के लिए तैयार करेगा और एक मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा। यह कदम न केवल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा बल्कि नवाचार के लिए भी नए रास्ते खोलेगा।