नगर निगम ने 40 दुकान में चला बुलडोजर, सामान लेकर भागे दुकानदार

कानपुर, 28 नवंबर। नगर निगम कानपुर के प्रवर्तन दल ने गुरुवार को फुटपाथ से दुकानों को हटाने के लिए अभियान चलाया। अभियान के तहत किदवाई नगर स्थित 40 दुकान में अतिक्रमण दस्ते ने बुलडोजर के साथ पहुंचा तो कारोबारी विरोध करने लगे। हालांकि भारी पुलिस बल होने की वजह से सभी दुकानदार अपने—अपने सामान बचाने में जुट गए। दुकानदारों का आरोप है कि नगर निगम बगैर पूर्व सूचना दिए अभियान चलाया। जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा।



किदवई नगर में कानपुर विकास प्राधिकरधण द्वारा लाेगाें काे एलाट की गई चालीस दुकान में काफी समय से अवैध अतिक्रमण करके फुटपाथ पर कब्जा करके लाेग जीवन यापन कर रहे थे। हालांकि इस अतिक्रमण की सूचना नगर निगम में पहुंच रही थीं। इसको लेकर अधिकारियों ने अभियान चलाने के निर्देश दिये थे। मौके पर अधिकारियों ने पहुंचकर मौखिक रूप से दुकानों को हटाने को कहा था। इसी क्रम में गुरुवार को मार्केट में जैसे ही बुलडोजर पहुंचा तो वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पहले तो लोगों ने विरोध किया, लेकिन जब भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो सभी अपना-अपना समान लेकर इधर-उधर भागते हुए नजर आए।

आनन फानन में लोगों ने अपनी दुकानें खाली करनी शुरू कर दी तो वहीं, फुटपाथ पर किया अतिक्रमण खुद ही हटाने लगे। इसके बाद कुछ लोग जाे छप्पर लगाकर दुकान चला रहे थे, उन्हें भी पूरी तरह से हटाया गया। फल कारोबारी रमेश यादव, अजय, राकेश कुमार ने बताया कि यहां पर पूर्व में कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था, जबकि अतिक्रमण हटाने से पहले नगर निगम की टीम सूचना देती थी।

नगर निगम कर्मचारियों कहना है कि रोड के किनारे छप्पर डालकर लोगों ने बड़ी-बड़ी दुकानें सजा रखी थीं। इससे पूरे फुटपाथ गायब हो गए थे। समान खरीदने वाले ग्राहक आते थे वह रोड पर ही वाहन खड़ा करके समान लेने लगते थे। इससे लंबा जाम लगने लगा था।

इसी क्रम में दादा नगर औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल से थम्सअप चौराहे तक एवं मिश्रा चौराहे से रेलवे क्रॉसिंग तक नहर पट्टी पर अतिक्रमण हटाया गया। कर अधीक्षक नरेन्द्र देव के नेतृत्व में चलाए गये अभियान के दौरान लगभग 10 छप्पर, 05 गुमटी एवं 03 टीनशेड हटाया गया। कर अधीक्षक शिवनाथ वर्मा, प्रमोद कुमार, धनीराम तिवारी, राजस्व निरीक्षक अवधेश सिंह आदि रहे।

वहीं दूसरी तरफ कानपुर विकास प्राधिकरण ने गुरूवार को सकरापुर में लगभग चार हजार वर्गमीटर भूमि पर अवैध रूप से कब्जे को मुक्त करायाा। प्राधिकरण स्वामित्व की लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करायी गयी जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 16 करोड़ रूपये है।