चुनाव में टीचरों की ड्यूटी लगाना जायज

प्रयागराज, 13 नवम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने अपने कोर्ट के एकल जज के आदेश को सही ठहराया है। जिसमें टीचरों की ड्यूटी चुनाव के काम में लगाने को एकल जज ने जायज ठहराया था।

एकल जज के आदेश के खिलाफ दो जजों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि एकल जज ने चुनाव ड्यूटी में प्राइमरी स्कूल के टीचरों को लगाने के बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी के आदेश को सही ठहराया है, जो गलत है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम एन भंडारी व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कौशाम्बी जिले के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूल के टीचर, शिव सिंह, दरियाव का पुरा, नेवादा, जिला कौशाम्बी की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है।

याची का कहना था कि वह प्राइमरी स्कूल में टीचर है। उसे व उसके साथ के अन्य टीचरों को बीएलओ के रूप में चुनाव ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, जो गलत है। कहा गया था कि कि टीचरों का काम पढ़ाने का है, चुनाव ड्यूटी करने का नहीं। टीचरों से पढ़ाई के अलावा काम लेने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी।

हाईकोर्ट के एकल जज ने अपने पारित विस्तृत आदेश में कहा था कि टीचरों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है। इस प्रकार से टीचरों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाना गैरकानूनी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 की धारा 27 टीचरों को चुनाव ड्यूटी लगाने की अनुमति देता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया बनाम सेन्ट मेरी स्कूल केस में यह फैसला दे रखा है कि टीचरों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है। एकल जज ने याची की याचिका खारिज कर दी थी। विशेष अपील बेंच ने भी एकल जज के आदेश में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया और अपील को निस्तारित कर दिया।