सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की व्यापक जांच के लिए हाईकाेर्ट ने सरकार काे तीन महीने का और दिया समय

प्रयागराज, 12 नवंबर  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने जनवरी 2026 के आदेश का पालन करने के लिए 03 महीने का और समय दिया। इस आदेश में सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की व्यापक राज्यव्यापी जांच करने के लिए कहा गया, खासकर उन नियुक्तियों की, जिनके बारे में आरोप है कि वे फर्जी और जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर हासिल की गईं। जनवरी 2026 के आदेश से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों के खिलाफ पहले दिए गए आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए अवमानना का मामला प्रथम दृष्टया बनता है।

हालांकि, सिंगल जज ने उन्हें एक और मौका दिया कि वे इस नए आदेश की प्रति पेश किए जाने की तारीख से 03 महीने के भीतर, निर्देशों का पूरी तरह से (अक्षरशः और भावना के अनुरूप) पालन करें। यह अवमानना याचिका ब्रजेश कुमार बगवार ने प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेनशर्मा और दो अन्य लोगों के खिलाफ दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि आदेश के पालन के लिए 22 जनवरी 2026 के आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित पक्षों को सौंप दी गई।

कहा गया कि उन्होंने जानबूझकर इन निर्देशों का पालन नहीं किया, जो 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971' (न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971) की धारा 12 के तहत दंडनीय 'सिविल अवमानना' है। इस दलील पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने कहा: "प्रथम दृष्टया, कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए संबंधित पक्षों के खिलाफ अवमानना का मामला बनता है, जिसके लिए उन्हें दंडित किया जा सकता है।" हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने संबंधित पक्षों को "एक और मौका" दिया कि वे 5 नवंबर के आदेश की प्रति पेश किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर, पहले दिए गए आदेश का पूरी तरह से (अक्षरशः और भावना के अनुरूप) पालन करें।

फिलहाल इस अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर जनवरी 2026 के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो वह एक नई याचिका दायर कर सकता है।