उत्तर प्रदेश में खुली जेलों की स्थापना में हो रही देरी पर उच्च न्यायालय सख्त, विशेष सचिव से मांगा हलफनामा

प्रयागराज, 12 नवंबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में खुली जेलों की स्थापना में हो रही देरी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह आदेश स्वयं कायम जनहित याचिका पर पारित किया।

कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में फिलहाल केवल एक खुली जेल, लखनऊ की मॉडल जेल, है। इसकी क्षमता 520 कैदियों की है, जबकि वहां 369 दोषी कैदी हैं। अदालत ने पहले टिप्पणी की थी कि प्रदेश में 80 हजार से अधिक दोषी सजा काट रहे हैं, जबकि मौजूदा सुविधा 0.1 प्रतिशत से भी कम है।

अदालत ने जुलाई से अक्टूबर के बीच सरकार के बदलते हलफनामों पर नाराजगी जताई। पहले तीन नई खुली जेलों के लिए करीब 90 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया, जिसे बाद में घटाकर लगभग 4.59 करोड़ कर दिया गया। अदालत ने 5 अक्टूबर को इसे "खोखले प्रस्ताव और इच्छाधारी सोच" करार दिया था। 27 अक्टूबर को पीठ ने प्रमुख सचिव और महानिदेशक (कारागार प्रशासन) को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था।

इसके बाद 4 नवंबर को विशेष सचिव राजेंद्र पेंसिया का अनुपालन हलफनामा दाखिल हुआ। इसमें बताया गया कि 4.59 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं और 2 नवंबर 2026 को शासनादेश जारी किया गया है।

इस राशि से तीन नई सुविधाएं बनेंगी:

केंद्रीय कारागार, फतेहगढ़ (100 कैदी)

नारी बंदी निकेतन, लखनऊ (50 महिला कैदी)

जिला कारागार, गौतमबुद्ध नगर (80 कैदी)

अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है। पीठ ने राज्य से निश्चित समय-सीमा मांगी है। साथ ही निर्माण एजेंसी के चयन, आवश्यक निर्माण कार्य और उसकी अवधि तथा पात्र कैदियों की पहचान की कोशिशों पर विशेष सचिव से अगला हलफनामा मांगा गया है।

मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर 2026 को होगी।