ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट कराने को तीन दिन में बनेगी कार्ययोजना

लखनऊ, 22 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट कराने के लिए तीन दिन में कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है।



मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी गुरुवार को सोशल आडिट संगठन के गवर्निंग बाॅडी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने संगठन के कार्यों की गहन समीक्षा की और कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आडिट के लिए अगले 03 दिवस में कार्ययोजना तैयार कर ली जाये। कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अवशेष ग्राम पंचायतों का भी आडिट अगले दो माह में पूरा कर लिया जाये।



उन्होंने कहा कि सोशल आडिट में जिन ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं, उनमें तत्परता से कार्यवाही करते हुए दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। उन्होंने राज्य एवं जिला स्तर पर विजिलेन्स आफीसर भी नामित करने के निर्देश दिये।



बैठक का संचालन करते हुए अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उप्र सोशल आडिट संगठन जिसका गठन 03 अगस्त, 2012 को किया गया था। इसके द्वारा ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट किया जाता है। इसके लिए जिला स्तर पर जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लाॅक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर तैनात किये गये हैं।



उन्होंने उक्त के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन्स से भी अवगत कराया। बताया कि जिला व ब्लाॅक कोआर्डिनेटर्स का चयन सेवा प्रदाता के माध्यम से एक वर्ष के लिए किया जाता है तथा 11 बिन्दुओं पर मूल्यांकन के आधार पर एक वर्ष के लिए नवीनीकरण अथवा सेवा से पृथक कर दिया जाता है।



अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सोशल आडिट रिसोर्स पर्सन्स द्वारा प्रत्येक माह प्रत्येक ग्राम पंचायत में चल रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन श्रमिकों को मिल रही धनराशि का सत्यापन एवं अभिलेखों के रख-रखाव का परीक्षण किया जाता है। माह सितम्बर, 2020 से माह फरवरी, 2021 के मध्य चार चक्रों में 1,94,679 आडिट संगठन सम्पन्न किये जा चुके हैं। सोशल आडिट में पाई गई कमियों की रिपोर्ट कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित की जाती है, जिस पर उनके द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जाती है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह के अलावा महानिदेशक एसआईआरडी एल. वेंकटेश्वर लू सहित सम्बन्धित सभी विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इससे पूर्व बैठक में प्रस्तुत किये गये एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा यथोचित निर्णय लिये गये।