उप्र बजट 2022-23 : योगी सरकार की योजनाओं से शिशु मृत्यु दर में आई गिरावट
उप्र बजट 2022-23 : योगी सरकार की योजनाओं से शिशु मृत्यु दर में आई गिरावट
Prayagrajnews
लखनऊ, 26 मई । योगी सरकार 2.0 का पहला बजट गुरुवार को यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश करते हुए कहा कि सरकार ने जहां जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध पर अंकुश लगाने का काम किया है। वहीं, हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने बच्चों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है।
'दस्तक' अभियान की शुरूआत
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैले जापानी इन्सेफाइटिस अथवा दिमागी बुखार की रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 'दस्तक' अभियान की शुरूआत की। दस्तक कार्यक्रम इस सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसके परिणामस्वरूप एईएस, जेई से प्रभावित सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी आई है। आगे कहा कि सिक एण्ड न्यूबॉर्न करते हुये सरकार अधिक बच्चों की केयर यूनिट्स के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित ने पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष एक लाख से मृत्यु को रोका है।
कोविड प्रभावित बच्चों को आर्थिक सहायता
आगे कहा कि सरकार कुपोषण के मुद्दों को दूर करने पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है। 203 ब्लॉक स्तरीय केन्द्रों को बढ़ावा देकर कुपोषण पुनर्वास केन्द्रों को जिलों से ब्लॉक तक ले जाने के लिये बजटीय प्रावधान किया जा रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ व प्रभावित हुये बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए जून माह 2021 से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत पात्र बच्चों को चार हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
बाल सेवा योजना का संचालन
इसके अलावा कोविड-19 संक्रमण से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता व अन्य अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए अगस्त माह 2021 से सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है।
योगी सरकार बाल श्रम को पूरी तरह से करेगी समाप्त
समाज से बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सरकार 'नया सवेरा' कार्यक्रम चला रही है। जरूरतमंद परिवारों को नकद हस्तांतरण किया जा रहा है ताकि परिवार उन बच्चों की शिक्षा जारी रख सकें, जिनके बाल श्रम में शामिल होने का खतरा है। कार्यक्रम के अत्यन्त उत्साहजनक परिणाम आए और कई ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जा रहा है।
सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी
वित्तमंत्री ने आगे कहा कि ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प कार्यक्रम का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को रूपान्तरित किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, जिसने वर्षों की गिरावट के रूझानों को उलट दिया
