उप्र बजट 2022-23: जून-2022 तक नि:शुल्क मिलेगा राशन
उप्र बजट 2022-23: जून-2022 तक नि:शुल्क मिलेगा राशन
Prayagrajnews
लखनऊ, 26 मई । उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में उप्र का बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि आज पेश होने वाला बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। कहा कि गरीब लोगों को नि:शुल्क राशन देने का फैसला भी हमारी सरकार ने किया। बताया कि इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुये। कहा कि यह देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है, जिसका विस्तार अप्रैल 2022 से जून, 2022 तक कर दिया गया।
उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि प्रदेश स्तर पर अन्तर्जनपदीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी संचालित किये जाने के उपरान्त भारत सरकार की "वन नेशन वन राशन कार्ड योजना" के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा मई-2020 से लागू है। मई माह 2020 से मार्च 2022 तक अन्य राज्यों के 37.971 राशन कार्डधारकों ने उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 8,99,798 कार्डधारकों ने अन्य राज्यों से राशन लिया है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित 3.58 करोड़ अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क राशन के साथ ही साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुन, चना एवं तेल दिसम्बर-2021 से मार्च-2022 तक नि:शुल्क वितरित कराया गया। जिस पर लगभग 4801 करोड़ रूपये का व्यय हुआ।
मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बना यूपी
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 15 करोड़ निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त अनाज और तीन करोड़ मजदूरों को मार्च 2022 तक 500 रुपये प्रतिमाह का भत्ता और 98 लाख नागरिकों को 1000 रुपये प्रतिमाह का भत्ता दिया गया। आगे कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की 167 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बना। पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 42 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 01 करोड़ 41 लाख मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिये गये।
64 हजार 399 हेक्टेयर भूमि भू-माफियाओं से मुक्त करायी
उन्होंने बताया कि भू-माफियाओं के खिलाफ चलाये जा रहे एण्टी भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत 64 हजार 399 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त करायी गयी है। 2471 अतिक्रमणकर्ताओं को भू माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में 186 भू-माफिया जेल में निरूद्ध हैं तथा 4274 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।
उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकलकर बना अग्रणी राज्य
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के हमारे कार्यकाल में प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकलकर देश के अग्रणी राज्यों में आ चुका है। योगी सरकार ने इस भावना के साथ काम किया है। इस दौरान उन्होंने कुछ पंक्ति भी बोली 'जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना। मेरी पीढ़ी को एक चिराग बनके जलना है, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना'।
