तीन वर्षों में उप्र से निर्यात को बढ़ाकर दोगुना किया जायेगा : सिद्धार्थनाथ

लखनऊ, 14 सितंबर । उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मंगलवार को यहां कहा कि आगामी तीन वर्षों में प्रदेश से निर्यात को बढ़ाकर दोगुना किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक लाख 21 हजार करोड़ मूल्य के उत्पादों का निर्यात हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक इसको दोगुना तक बढ़ाकर लगभग दो लाख 45 हजार करोड़ किये जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के प्रमुख 15 क्षेत्रों से 100 उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में प्रमुखता दी जा रही है।

श्री सिंह आज खादी भवन में प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए तैयार की जा रही रणनीति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश से विभिन्न प्रकार के लगभग 22 उत्पादों का निर्यात 19 देशों में हो रहा है। इसमें 23 नये उत्पादों को जोड़ने के साथ ही 31 अन्य देशों में निर्यात को बढ़ावा दिया जायेगा।

मंत्री ने कहा कि अपैरल सेक्टर में भारत की तुलना में कई देशों का टैरिफ कम है, जिसकी वजह से यहां से निर्यात होने वाले उत्पादों का मूल्य लगभग 10 प्रतिशत बढ़ जाता है। बांग्लादेश, कंबोडिया आदि देशों की तरह यहां से निर्यात होने वाले उत्पादों की टैरिफ को कम कराने के लिए देश के केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री पियूष गोयल को उनकी तरफ से पत्र भेजकर अनुरोध किया जायेगा।
श्री सिंह ने समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि विगत तीन वर्षों के निर्यात गैप्स का एनालेसिस किया जाय और गैप्स को पूरा करने की विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाय। निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से जहां पर नये पोर्ट बनाने की आवश्यकता है, उसका प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

उन्होंने कहा कि सरकार उत्पादों के सर्टिफिकेशन हेतु इन हाउस टेस्टिंग लैब की स्थापना करायेगी और निर्यातकों को हाई टेक्नालाॅजी से जोड़ने के लिए टेक्नालाॅजी रिसर्च सेल का गठन किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में बनने वाले वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उप्र इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से निर्यातकों को लिंक किया जाये।

उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उत्तर प्रदेश की निर्यात नीति में भी निर्यातकों के लिए सुविधाओं को बढ़ाया गया है। प्रोडक्शन हाउस से पोर्ट तक कंटेनर के परिवहन हेतु दिये जा रहे छह हजार रुपये को बढ़ाकर 12 हजार रुपया किया गया है। एअर फ्रेट सब्सिडी को दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया है। इससे नेपाल में एक्सपोटर्स करने वाले एक्सपोर्स भी लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा कि माकेर्टिंग डेवलपमेंट एक्सटेंशन स्कीम के तहत मेले एवं प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने वाले निर्यातकों को दी जाने वाली सुविधाओं को दोगुना किया गया है। साथ ही विदेशी खरीददारों को सैम्पल भेजने पर आने वाले खर्च का 75 प्रतिशत सरकार वहन करेगी।