न्यू पेंशन स्कीम नहीं अपनाने पर वेतन रोकने के आदेश को चुनौती
हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक, छह हफ्ते में मांगा जवाब
Prayagrajnews
प्रयागराज, 19 जनवरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) नहीं अपनाने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में यूपी सरकार सहित सभी विपक्षियों से जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने कहा है कि मामले में सभी पक्ष छह हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसके अगले आदेश तक एनपीएस न लेने वाले शिक्षकों के वेतन को आहरित करने दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने विनोद कुमार त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
मामले में याचियों की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 16 दिसम्बर 2022 के आदेश के तहत एनपीएस को आवश्यक कर दिया है। यूपी सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि जो शिक्षक इस योजना को नहीं स्वीकार करते हैं, उन्हें वेतन आहरित न किया जाए।
याचियों ने यूपी सरकार के इस आदेश को चुनौती दी है। मामले में विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन व 113 अन्य ने भी याचिका दाखिल कर इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। इस याचिका पर एक दूसरी पीठ सुनवाई कर रही है।
