मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के लिए केंद्र सरकार नेशनल पॉलिसी बनाए: संजय राऊत

मुंबई, 20 अप्रैल। शिवसेना प्रवक्ता तथा राज्यसभा सदस्य संजय राऊत ने कहा कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के लिए केंद्र सरकार को नेशनल पॉलिसी बनाना चाहिए और इस कानून को बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा सहित पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार इस कानून को अपने आप लागू करेगी।
संजय राऊत ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि लाउडस्पीकर को लेकर इस समय जोरदार राजनीति की जा रही है। इस मामले में अनायास राजनीति कर देश का माहौल खराब किया जा रहा है। लाउडस्पीकर को लेकर ढोंग किया जा रहा है। संजय राऊत ने कहा कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर का मुद्दा सबसे पहले शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने उठाया था, इसी वजह से इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी किया था। महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश लागू किया है।

संजय राऊत ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र में भाजपा के इशारे पर लाउडस्पीकर के नाम पर माहौल खराब किया जा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार लाउडस्पीकर को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाना चाहिए।

संजय राऊत ने कहा कि रास्ते पर नमाज पढऩे का मुद्दा भी स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने उठाया था और इसके बाद शिवसेना के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने मस्जिदों की एफएसआई (उचाई) बढ़ाने का निर्णय लिया था। किसी भी समस्या को निपटाने के लिए समाज के हर वर्ग की सहमति लेना आवश्यक रहता है, इसलिए कोई भी इन मुद्दों पर शिवसेना को सिखाने का काम न करे।



संजय राऊत ने केंद्र सरकार पर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों पर सुरक्षा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने उनका फोन ऐंटी सोशल एलीमेंट कहकर करवाया था। इस मामले में रश्मि शुक्ला पर मामला दर्ज हैं और केंद्र सरकार ने इस अपराधी पुलिस अधिकारी को पुलिस संरक्षण दिया है। इस तरह का पुलिस सुरक्षा केंद्र सरकार ने और भी बहुत से लोगों को दिया है।