25 लाख स्मार्ट फोन वितरण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी

महाकुम्भ नगर, 22 जनवरी । उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क दिया जा रहा है। जिसके तहत युवाओं को स्मार्ट फोन वितरित करने के लिए 25 लाख स्मार्ट फोन क्रय करने का प्रस्ताव बुधवार को संगमनगरी में आयोजित मंत्रीमंडल की बैठक में रखा गया। जिसे मंत्रीमंडल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। अब जल्द ही स्मार्ट फोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा यूपी डेस्को लखनऊ को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।



औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि प्रदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा कौशल, विकास आदि विभिन्न शिक्षण- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत लाभार्थी युवाओं को स्मार्ट फोन निःशुल्क प्रदान करने से न केवल वह अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकेंगे। बल्कि विभिन्न शासकीय, गैर शासकीय तथा स्वावलम्बन योजनाओं में भी वे इसका सदुपयोग कर सेवारत या व्यवसाय रत हो सकेंगे।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागू पायलट योजना के तहत 22.80 लाख टैबलेट एवं 37.25 लाख स्मार्टफोन यानी कुल 60.05 लाख डिवाइस की आपूर्ति की गई थी। जिसके सापेक्ष 30 नवम्बर 2024 तक 13.35 लाख टैबलेट एवं 35.05 लाख स्मार्ट फोन अर्थत कुल 48.60 लाख डिवाइस का वितरण किया जा चुका है। वहीं शेष वितरण के लिए प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 4000 करोड़ रूपए के बजट का प्राविधान है। जिसके तहत 21 नवम्बर 2024 तक 941 करोड़ रूपए का व्यय स्वीकृत किया जा चुका है। वहीं 3058.59 करोड़ की धनराशि इस योजना के तहत उपलब्ध है। जिसे ध्यान में रखते हुए 25 लाख स्मार्ट फोन खरीदने की योजना बनाई गई और उसे कैबिनेट में प्रस्तावित किया गया। निर्धारित नियमों के अनुसार एक स्मार्टफोन की कीमत 9972 रूपए निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार 25 लाख स्मार्टफोन के लिए 2493 करोड़ रूपए की धनराशि खर्च होगी। बुधवार को प्रयागराज में आयोजित मंत्री मंडल की बैठक में सर्व सम्मति से 25 लाख स्मार्ट फोन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।