बजट अगले 25 से 50 साल विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट: किरण रिजिजू

वाराणसी, 04 फरवरी । केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार शाम को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अध्ययनपीठ के सभागार में आम बजट को लेकर प्रबुद्धजनों से संवाद किया। संवाद में उन्होंने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों, खासकर पिछड़े और वंचितों के लिए ऐसी व्यवस्था है कि जिससे वे अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकेंगे। भारत को शक्तिशाली बनाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना होगा। नए एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे और रूरल लिंक रोड के लिए जितना पैसा इस बजट में रखा गया है, वैसा इस इतिहास में अब तक नहीं हुआ।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। आम बजट में ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने वाला बजट है। उन्होंने कहा बजट महज 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है। किरण रिजिजू ने कहा कि इस बजट के माध्यम से मध्य वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपये सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट नहीं पढ़ा होगा

प्रबुद्धजनों के साथ बजट पर चर्चा के बाद केन्द्रीय कानून मंत्री ने पत्रकारों से भी बातचीत की और बजट की खूबियों को बताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आम बजट को लेकर उठाये गये सवाल पर केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव ने बजट नहीं पढ़ा होगा। यदि पढ़ा होता तो वो ऐसा नहीं बोलते। उन्हाेंने कहा कि बिना वजह के ही बजट की आलोचना हो रही है।

केन्द्रीय मंत्री ने बजट पर फोकस कर बताया कि 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को सम्पूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि सीमा (बार्डर) पर 5 जी नेटवर्क का प्रावधान किया जाएगा। 2024 तक भारत में हर एक प्रांत में टेलीकॉम सर्विस देने की व्यवस्था की गई है।



-रेलवे का बजट बढ़ा, पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी

केन्द्रीय कानून मंत्री ने बताया कि रेलवे के लिए 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, जो यूपीए सरकार के समय के 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है। आम बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़कर 69 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है कि नरेन्द्र मोदी सरकार गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है।



-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर



केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बजट में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एरो ड्रोन, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा। सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए हर साल 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। बजट शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देगी।



-राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित होगा



कानून मंत्री ने बताया कि बजट में बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना और अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाने का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया है।



वार्ता में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरतन राठी, सह मीडिया प्रभारी संतोष सोलापुरकर भी मौजूद रहे।