ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में धांधली की एसआईटी जांच रिपोर्ट तलब
ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में धांधली की एसआईटी जांच रिपोर्ट तलब
Prayagrajnews
प्रयागराज, 20 जुलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2018 की ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों की भर्ती में हुई एसआईटी जांच की रिपोर्ट तलब की है।
कोर्ट ने सरकार सहित विपक्षियों द्वारा महानिबंधक कार्यालय में दाखिल जवाबी हलफनामे ढूंढ कर पत्रावली के साथ पेश करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने विकास तिवारी व 124 अन्य की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि आयोग ने ओएमआर सीट से परीक्षा ली। 28 अगस्त 19 को परिणाम घोषित किया गया तो उसमें धांधली के आरोप लगे। जिसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। याचियों का कहना है कि 1553 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया है और शासन ने 24 मार्च 21 को भर्ती निरस्त कर दी। जिसे याचिका में चुनौती दी गई है। याचिका की सुनवाई लम्बित अन्य याचिकाओं के साथ 23 जुलाई को होगी।
